sarkari yojana | government schemes list 

सरकारी योजनाएं(sarkari yojnaye )

नमस्कार, आप सभी का हमारे वेबसाइट jobsyojna.com में स्वागत है ।अगर आप सरकारी योजना (sarkari yojana) के बारे में सम्पूर्ण जानकारी चाहते है तो आप बिल्कुल सही जगह आये हैं । इस लेख में आपको केंद्र सरकार के द्वारा लागू सभी पुराने एवं नए सरकारी योजनाओं (government yojna) की सम्पूर्ण जानकारी मिल जाएगी एवं भविष्य में आने वाले sarkari yojana की सबसे पहले जानकारी jobsyojna.com के माध्यम से प्राप्त होगी।

प्रधानमंत्री योजना 2021| sarkari yojnaye| PM Modi yojana | केंद्र सरकार योजना 2021

भारत सरकार के द्वारा देश में प्रधानमंत्री योजना(PM sarkari yojana) के अंतर्गत अनेकों सरकारी योजना(sarkari yojna) लागू हैं । बहुत से लोग इन योजनाओं का पूरी तरह लाभ भी ले रहे है ,लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है जो कि सूचनाओ के अभाव में इन सरकारी योजनाओं(government schemes 2021) का लाभ नही उठा पाते हैं।

जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने है तब से देश मे ऊर्जा की एक नयी लहर सी उत्पन्न हो गई है , देश में विकास की दर में तेजी आने लगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के आम नागरिकों के हितो को ध्यान में रखते हुए अनेको कल्याणकारी सरकारी योजनाओं का शुभारंभ किया, जिससे आज बहुत से लोगो के पास अपना खुद का घर है ,खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न है,रोजगार भी उपलब्ध कराया  एवं अनेको जन कल्याणकारी सरकारी योजनाएं लागू किया।

सरकारी योजना के उद्देश्य( sarkari yojana)| central government scheme

सरकार के द्वारा चलाये जाने वाले सरकारी योजनाओं (government schemes) का मुख्य उद्देश्य है आम जनता को सहयोग प्रदान करना एवं देश को विकास की ओर ले जाना।

सरकारी योजना(sarkari scheme) का उद्देश्य है- भारत देश को गरीबीमुक्त करना ,देशवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, लोगो को रोजगार प्रदान करना एवं देश के नागरिको को अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना।

इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे सरकारी योजनाएं चलाये जा रहे है एवं भविष्य में जब भी नयी सरकारी योजना(new sarkari yojana) की आवश्यकता होगी सरकार के द्वारा नई योजनाएं बनाई जाएगी।

केंद्रीय सरकारी योजनाए (central government schemes list 2021)(sarkari yojana )

#1. देश के युवाओं के लिए शुरू की गई सरकारी योजनाओं की सूची

1. प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। इस योजना के द्वारा देश के छोटे कारोबारियों को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र या कृषि क्षेत्र के लिए लोन प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए भी लोन प्रदान किया जाता है। जैसे ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, तीन पहिया वाहन, ई-रिक्शा इत्यादि के लिए लोन दिया जाता है। इस योजना का लाभ देश के बहुत से युवा उठा चुके हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने बैंक में अप्लाई कर सकते हैं।

2. प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना

देश के प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य देश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन प्रदान किया जाता है। देश के शिक्षित बेरोजगार युवा जो अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं वह इस योजना के द्वारा खुद का स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वी पास है।

#2. किसानों के लिए सरकारी योजनाओं की सूची

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 से हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की किसानों के लिए महत्वपूर्ण केंद्रीय सरकारी योजनाओ में से है। इस सरकारी योजना के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है ,जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी 4.9 एकड़ से कम कृषि भूमि हो। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रत्येक वर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा यह राशि 2000 रुपये के तीन किस्त में DBT ( डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना के द्वारा सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना हैं।

2. प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 31 मई 2019 को हुई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाती है। इसे प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना भी कहा जा सकता हैं। इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि होगी।

3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना

सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ किया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत देश के किसानों को एक क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाता है जिसके माध्यम से उन्हें आर्थिक लोन प्रदान किया जाता है। इस लोन के द्वारा किसान अपनी खेती को और अच्छे से कर पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत किसान द्वारा लोन को समय पर चुकाने पर लोन राशि पर केवल 4% ब्याज दर लगता है। इस योजना को संक्षिप्त रुप में KCC भी कहा जाता है।

4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

पीएम फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई। यह योजना किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा देश के किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल की बर्बादी होने पर बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 8800 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% निर्धारित की गई है। और वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों पर प्रीमियम राशि 5% निर्धारित है।

5. कुसुम सोलर पंप वितरण योजना

कुसुम सोलर पंप योजना के द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान करना है। किसानों के द्वारा सिंचाई के लिए पंप को डीजल, पेट्रोल या बिजली के सहायता से उपयोग किया जा रहा  है जिससे बिजली की खपत काफी बढ़ जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कुसुम सोलर पम्प वितरण योजना की शुरुआत की गई है। इस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को पंप के द्वारा सिंचाई के लिए सोलर पैनल प्रदान करना है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को सोलर पैनल के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत सोनल पैनल की राशि का 30% केंद्र सरकार, 30% राज्य सरकार और 30% धनराशि नाबार्ड द्वारा दी जा रही है और किसानों को सोलर पैनल का सिर्फ 10% राशि देने की आवश्यकता होती है। यह योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है।

6. प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना

प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत देश के किसानों को सरकार द्वारा ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के द्वारा देश के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार द्वारा 20 से 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी या अनुदान की राशि किसानों के खाते में DBT के माध्यम से दी जाती है। इस सब्सिडी राशि को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर दिया जाता है। आर्थिक रूप से सक्षम किसानों को 20% और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। किसानों को उनके श्रेणी के अनुसार 20 से 50 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाती है।

7. कृषि यंत्र सब्सिडी योजना( कृषि यंत्र अनुदान योजना )

किसान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण सरकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 50 से 80 प्रतिशत तक का अनुदान या सब्सिडी प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ वे किसान उठा सकते हैं जिनके पास पहले से ट्रैक्टर मौजूद हो। इस योजना के द्वारा किसान रोटावेटर, सीड ड्रिल, पावर टिलर, पावर वीडर, पावर स्प्रेयर जैसे बहुत से कृषि यंत्रों में सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुदान की राशि किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से सरकार द्वारा उपलब्ध की जाती है।

8. ई-नाम योजना

मोदी सरकार ने किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य रखा है। इसी के अंतर्गत मोदी सरकार ने 2017 में ई-नाम पोर्टल योजना की शुरुआत की। देश के बहुत सारे किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। ईनाम स्कीम एक राष्ट्रीय कृषि बाजार है जहां किसान ऑनलाइन मंडी से जुड़कर अपनी फसल बेच सकते हैं। इस ई-नाम पोर्टल के माध्यम से देश की विभिन्न मंडियों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दिया गया है। ईनाम योजना से जुड़कर किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिल जाता है जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।

9. ई कृषि यंत्र अनुदान योजना

सरकार द्वारा देश के किसानों को कृषि यंत्र में अनुदान प्रदान करने के लिए ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल की शुरुआत किया गया है। ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल योजना के माध्यम से सभी प्रकार के कृषि यंत्र एवं सिंचाई उपकरण किसानों को अनुदान राशि DBT के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत किसानों से निशुल्क आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को इसके अधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करना होता है। इस योजना के द्वारा कंप्यूटर द्वारा लॉटरी निकाल कर किसानों को कृषि यंत्र पर अनुदान वितरित किया जाता है। अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग सब्सिडी राशि सरकार द्वारा दी जाती है।

#3. सरकारी पेंशन योजनाए 2021 (sarkari yojna )

1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को 15 फरवरी 2019 को लागू किया गया था। इस योजना को सरकार द्वारा देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल की आयु पूरी होने पर पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 3000 रुपए न्यूनतम राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को उम्र के हिसाब से निर्धारित राशि ₹55 से ₹200 तक निवेश करना पड़ेगा। इस योजना के द्वारा सरकार गरीब श्रमिकों को न्यूनतम निवेश करवाकर 60 साल की आयु के बाद पेंशन के द्वारा आर्थिक मजबूती प्रदान करना चाहती है।

2. राष्ट्रीय पेंशन योजना

राष्ट्रीय पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा पेश की गई एक रिटायरमेंट योजना है। इस योजना को भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 को शुरू किया गया था। शुरुआत में नेशनल पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दिया जाता था, लेकिन 1 मई 2009 के बाद से नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की सुविधा देश के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई गयी। इस योजना के द्वारा देश के नागरिक जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनका इस स्कीम के लिए खाता खुलवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को हर महीने निर्धारित राशि निवेश(जमा) करना पड़ता है। जिसके बाद लाभार्थी को उसके रिटायरमेंट अर्थात 60 साल के बाद पेंशन के रूप में इस राशि को प्रदान किया जाता है।

3. अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना की शुरुआत मई 2015 में हुई। इस योजना को सभी भारतीयों विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना को पूरे देश में बड़े पैमाने पर लागू किया गया है जिसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना से जोड़ा गया है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु वाला भारत का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है। इस योजना के अंतर्गत कम उम्र में शामिल होने वाले व्यक्ति का योगदान राशि कम और अधिक उम्र में शामिल होने वाले व्यक्ति का योगदान राशि थोड़ी अधिक होती है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ₹1000 से ₹5000 तक की न्यूनतम पेंशन राशि प्रदान किया जाता है।

4. व्यापारी मानधन योजना

लघु व्यापारी मानधन योजना को केंद्र सरकार द्वारा लघु व्यापारी और छोटे दुकानदारों के लिए शुरू की गई है। इस व्यापारी मानधन योजना को देश के छोटे व्यापारियों औऱ दुकानदारों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत, उम्र के अनुसार लाभार्थी को राशि प्रदान किया जाता है । इस स्कीम के तहत न्यूनतम ₹55 मासिक और अधिकतम ₹200 प्रति माह जमा करने पर 60 साल की उम्र के बाद लघु व्यापारियों को 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा। इस सरकारी योजना के जरिये सरकार द्वारा 2023-24 तक 2 करोड़ व्यापारियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

5. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य देश के लोगों लोगों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2015 में किया था, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मई 2015 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया। इस योजना को देश के गरीब वर्ग के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत देश के गरीब निर्धन व्यक्ति को सालाना सिर्फ ₹12 का योगदान राशि वहन करना पड़ता है। उसके बाद आप सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के द्वारा अगर किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना या किसी अन्य हादसे में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को ₹200000 का बीमा राशि दिया जाता है और यदि व्यक्ति के किसी हादसे में अपाहिज हो जाने पर 100000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। यदि व्यक्ति गंभीर रूप से अपाहिज हो जाता है तो उसे 200000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है।

6. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 9 मई 2015 को किया गया है। इस योजना के द्वारा देश के हर व्यक्ति को जीवन बीमा का लाभ पहुंचाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत सालाना 330 रुपये प्रीमियम राशि पर 2 लाख रुपये तक का बीमा राशि मिल जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। यह योजना भारत सरकार की बहुत अच्छी सेंट्रल सरकारी योजना में से एक है। इस योजना के तहत यदि लाभार्थी की मुक्ति 18 से 50 वर्ष के बीच में हो जाती है तो बीमा की राशि 2 लाख रुपये, पॉलिसी धारक के परिवार को दे दी जाएगी।

#4. महिलाओं के लिए चलाये जाने वाले सरकारी योजनाओं की सूची 2021 (sarkari yojana)

1. फ्री सिलाई मशीन योजना

 मोदी सरकार द्वारा देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश के गरीब वर्ग महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन उपलब्ध कराना है। साथ फ्री सिलाई मशीन योजना का उद्देश्य देश के गरीब वर्ग के महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना व आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का लाभ देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की 20 से 40 वर्ष की आयु की गरीब महिलाओं को मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को इसके अधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।

2. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2017 से पूरे देश भर में शुरू किया गया है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 5000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि तीन किस्तों में दिया जाता है। इस राशि को लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डायरेक्ट उनके बैंक खाते में जमा किया जाता है। इस प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को पोषण से संबंधित जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए गर्भवती महिलाएं आंगनबाड़ी की माध्यम से आवेदन कर सकती है।

3. जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना को पूरे देश भर में शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश के गरीब वर्ग की महिलाओं को गर्भधारण करने पर आर्थिक सहायता व चिकित्सीय सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण गर्भवती महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं उन्हें सरकार द्वारा 1400 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही आशा वर्कर को भी प्रसव हेतु प्रोत्साहन करने  के लिए ₹300 की सहायता राशि दी जाती है और प्रसव के बाद सेवा प्रदान करने के लिए आशा वर्कर को ₹300 अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। शहरी क्षेत्र की गर्भवती महिलाए को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है उन्हें 1000 रुपये सहायता राशि दी जाती है और आशा वर्कर को प्रसव के प्रोत्साहन हेतु ₹200 प्रदान किए जाते हैं और प्रसव के बाद सेवा देने के लिए ₹200 अतिरिक्त राशि आशा वर्कर को प्रदान की जाती है। जो महिलाएं आशा वर्कर की सहायता से घर पर बच्चे को जन्म देती है उन्हें ₹500 की सहायता मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

4. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1मई 2016 में किया गया। इस पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब एपीएल व बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त रसोई ईंधन गैस कनेक्शन आवंटित किया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन केंद्र सरकार की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा 10 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 को भी लांच कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य गरीब वर्ग की महिलाओं के द्वारा मिट्टी के चूल्हे के उपयोग से होने वाली स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से उनकी सेहत को सुरक्षित करना है। साथ ही प्रदूषण युक्त जीवाश्म ईंधन के जगह एलपीजी गैस के उपयोग को बढ़ावा देना है।

#5. गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकारी योजनाओं की सूची 2021 (sarkari yojna )

1. प्रधानमंत्री आवास योजना

केंद्र सरकार द्वारा भारत में कच्चे मकान में रहने वाले या बेघर परिवार को 2022 तक पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत किया गया है। यह योजना ऐसे गरीब वर्ग के लोगों के लिए है जो अपने पक्के मकान के आवासी सपनों को पूरा करने में अक्षम है। भारत सरकार ने साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत गरीब वर्ग के परिवारों को पक्के मकान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के द्वारा सरकार गरीब परिवार को घर बना कर देती है साथ ही जो लोग लोन पर घर या फ्लैट खरीदते हैं उन्हें सरकार द्वारा लोन पर लगने वाले ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है इससे आपकी घर की लागत घट जाती है।

2. अंत्योदय अन्न योजना

देश में ऐसे कई परिवार हैं जिनकी आय का कोई स्थिर साधन नहीं है या बहुत गरीब है जो अपनी राशन की उपलब्धता बहुत मुश्किल से कर पाते है या कभी कभी नही कर पाते हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे गरीब वर्ग के लोगों लिए ही अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की है। अंत्योदय अन्न योजना को 25 दिसंबर 2000 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था । अंत्योदय अन्न योजना को खाद आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को, जिनकी आय का कोई साधन नहीं है प्रतिमाह 35 किलो अनाज आबंटित किया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना 2021 के अंतर्गत अब दिव्यांग जनों को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों का राशन कार्ड बनाया जाता है जिसके माध्यम से सहकारी राशन दुकान से सस्ती दरों पर 35 किलो अनाज प्राप्त कर सकता है। कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा राशन कार्ड धारियों को मुफ्त में अनाज आवंटित किया गया। इससे कोरोना काल में गरीब परिवारों को काफी मदद मिली।

3. प्रधानमंत्री स्व निधि योजना

प्रधानमंत्री स्व निधि योजना को केंद्र सरकार द्वारा 1 जून 2020 को शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत देश की रेहड़ी पटरी वालों को, जो सड़क किनारे छोटे दुकान लगाकर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं ऐसे व्यक्तियों को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपये तक का सस्ते ब्याज दरों पर आसान लोन मुहैया कराया जाता है। इस योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के नाम से भी जाना जाता है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उन लोगो को मिलेगा जो देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सड़क किनारे फल सब्जी एवं रोजमर्रा के सामानों की छोटी-मोटी दुकान लगाते हैं। इस योजना के तहत अगर स्ट्रीट वेंडर प्राप्त किए गए लोन को एक साल के अंतर्गत किस्तों में लौटाना होगा। यदि लोन को समय पर चुका दिया जाता है तो स्ट्रीट वेंडर को केंद्र सरकार द्वारा 7 % वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उसके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है।

4. आयुष्मान भारत योजना

हमारे देश में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो गम गंभीर बीमारी होने पर अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा पाते हैं। भारत सरकार ने इन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ( PMJAY योजना ) भी कहते हैं। आयुष्मान भारत योजना एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची, झारखंड से शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य देश के बीपीएल परिवारों या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। इस कार्ड के द्वारा परिवार के कोई सदस्य किसी बीमारी से ग्रसित होने पर देश के किसी भी सरकारी या इस योजना से जुड़े निजी अस्पताल में कैशलेस इलाज करा सकता है। इस योजना के तहत 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवारों को प्रत्यक्ष रुप से लाभ मिल सकेगा, जो देश की 50 करोड़ जनता को कवर करता है। 

5. मनरेगा योजना

भारत देश में ज्यादातर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इन क्षेत्रों में लोगों के पास रोजगार के स्थिर साधन नहीं होता है जिससे उन्हें कभी-कभी रोजगार तो मिल जाता है लेकिन हमेशा रोजगार मिल पाना संभव नहीं हो पाता। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब वर्ग के लोगों के लिए ही मनरेगा योजना का शुभारंभ किया है। मनरेगा योजना का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2005 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर किया गया। इस योजना को रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है जिससे इस योजना को भविष्य में आने वाले कोई भी सरकार बंद नहीं कर सकती। शुरुआत में इस योजना का नाम राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जिसे 31 दिसंबर 2009 को परिवर्तन कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर रहने वाले गरीब वर्ग के लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है जिससे उनकी आजीविका को सरल बनाया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत मजदूरी की दर अलग अलग राज्य में अलग-अलग है औसतन मजदूरी दर लगभग 200 रु के आसपास है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को पंजीयन कराना पड़ता है जिसके बाद उसे जॉब कार्ड प्रदान किया जाता है। इस योजना के द्वारा लोगो को रोजगार तो मिलता है साथ गांव का विकास भी होता है। इस योजना के द्वारा गांव में रहने वाले गरीब वर्ग के लोगों को आर्थिक मजबूती मिली है। यह केंद्र सरकार की ग्रामीण इलाकों की कमजोर वर्ग के लिए शुरू की गई बहुत ही महत्वपूर्ण  केंद्रीय सरकारी योजना है।

6. लेबर कार्ड योजना

केंद्र सरकार ने देश में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर कार्ड या श्रमिक कार्ड योजना शुरू किया है। जिसके अंतर्गत देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए श्रमिक कार्ड बनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ देने के लिए ही श्रमिक कार्ड की शुरुआत की गई है। लेबर कार्ड को बनाने के लिए श्रमिक पंजीकरण या लेबर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पंजीयन होने पर आपको लेबर कार्ड मिल जाता है। इस कार्ड को बनाने के बाद ही श्रमिकों का दुर्घटना बीमा कर दिया जाता है। इसके लिए श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार के अंशदान की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही इस कार्ड के द्वारा श्रमिकों के दो बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

7. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

जब देश में लॉकडाउन लगा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 80 करोड़ जरूरतमंद जनता को मुफ्त राशन देने की घोषणा किया था। इसका सबसे बड़ा फायदा उन गरीबों को मिला जो रोजगार के लिए किसी अन्य जगह अपना गांव छोड़कर गए हुए थे। पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक, जैसे सड़क पर रहने वाले, कूड़ा कचरा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर आदि को प्राथमिकता दी गई है। शुरुआत में इस योजना को 3 महीने के लिए शुरू किया गया था जिसे बाद में कई मौकों पर बढ़ाया गया है। योजना के तहत राशन कार्ड के माध्यम से दी जाने वाली अनाजों के तय कोटे से अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। वर्तमान में इस योजना को 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया है जिसके तहत गरीब वर्ग के लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। इस गरीब कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है।

8. प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना

देश में ऐसे बहुत से घर है जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। सरकार द्वारा ऐसे घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए ही सौभाग्य योजना की शुरुआत किया गया। यह एक केंद्रीय सरकारी योजना है। पीएम सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाता है जिनके पास बिजली की व्यवस्था नहीं है। इस योजना के अंतर्गत जिन परिवारों के पास बिजली नहीं है वहां सरकार द्वारा एक सोलर पैक भेजा जाता है जिसमें 5 एलईडी बल्ब व एक डीसी पंखा होता है। इस योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली से वंचित परिवारों के लिए बैटरी बैंक के साथ 200 से 300 डब्ल्यूपी के सौर ऊर्जा पार्क भी दिये जाते हैं इसमें एक डीसी पावर प्लग, एक डीसी फैन और पांच एलईडी लाइट दिया जाता है।

निष्कर्ष:- 

आज हमने इस लेख के माध्यम से प्रधानमंत्री योजनाओं(pm yojana 2021) के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त किया ,जैसे कि – गरीबो के लिए चलाये जाने वाले योजना, महिलाओं के लिए चलाए जाने वाले योजना ,किसानों के लिए चलाए जाने वाले योजना इत्यादि । और आगे जब भी सरकार के द्वारा नयी योजना लायी जाएगी ,इसकी भी जानकारी हम आपको सबसे पहले उपलब्ध कराएंगे ।उम्मीद हैं कि यह लेख आपके लिए उपयोगी हैं, अगर आपको यह sarkari yojana  लेख अच्छी लगी हो तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगो तक शेयर जरूर करे क्योंकि आपके शेयर करने से गरीबो एवं किसानों का कल्याण हो जाएगा ।

अगर आप भी भारत सरकार के द्वारा चलाये जाने वाले sarkari yojana का 100% लाभ उठाना चाहते हैं तो इस लेख में आपको प्रधानमंत्री सरकारी योजनाओं की पूरी लिस्ट मिल जाएगी।